प्रकाशित मतदाता सूची को लेकर डीएम आनंद शर्मा ने दी जानकारी, 35 लाख से घटकर हुए 30 लाख मतदाता

प्रकाशित मतदाता सूची को लेकर डीएम आनंद शर्मा ने दी जानकारी, 35 लाख से घटकर हुए 30 लाख मतदाता

मधुबनी||

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आज समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस वार्ता कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पुनरीक्षण अभियान 24 जून से 26 जुलाई 2025 तक चला, और आज 1 अगस्त को अद्यतन प्रारूप प्रकाशित किया गया है।

डीएम ने बताया कि 1 जुलाई 2025 को अर्हता तिथि मानते हुए इस बार कुल मतदाताओं की संख्या 33,76,790 से घटकर 30,24,245 हो गई है। उन्होंने कहा कि यह कमी मतदाता सूची के सत्यापन व शुद्धिकरण प्रक्रिया के तहत हुई है, जिसमें फर्जी या मृतक मतदाताओं को हटाया गया है।

विधानसभा वार आंकड़े (01.08.2025 तक):

हरलाखी – 2,68,373

बेनीपट्टी – 2,80,876

खजौली – 2,86,744

बाबूबरही – 2,97,514

बिस्फी – 3,18,579

मधुबनी – 3,28,051

राजनगर – 3,01,077

झंझारपुर – 3,11,081

फुलपरास – 3,07,742

लौकहा – 3,24,208

मतदाता वर्ग अनुसार कुल आंकड़े:

पुरुष – 16,03,343

महिला – 14,20,757

ट्रांसजेंडर – 145

मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी:

पूर्व में जिले में कुल 3360 मतदान केंद्र थे, जिन्हें युक्तिकरण प्रक्रिया के बाद बढ़ाकर 3882 कर दिया गया है। सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की संख्या में 40 से 60 केंद्रों की वृद्धि की गई है, जिससे मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

दावा-आपत्ति की प्रक्रिया:

दावा-आपत्ति दाखिल करने की तिथि: 01 अगस्त 2025 से 01 सितम्बर 2025 तक

विशेष कैम्प तिथि: 02 अगस्त से 01 सितम्बर 2025, प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक

स्थान: सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय

डीएम ने बताया कि ऐसे योग्य नागरिक जिनका नाम छूट गया हो या जो हाल में अर्हता प्राप्त हुए हैं, वे प्रपत्र-6 और Annexure-D के साथ आवेदन देकर नाम जोड़ सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया है, तो वह प्रपत्र-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकता है।

नाम में त्रुटि सुधार, स्थानांतरण आदि के लिए प्रपत्र-8 का उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने बीएलए के माध्यम से अधिकतम 10 आवेदन बीएलओ को दे सकते हैं। बीएलओ को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

डीएम आनंद शर्मा ने सभी नागरिकों व राजनीतिक दलों से अपील की कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु सहयोग करें।

प्रेस वार्ता में डीपीआरओ परिमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर और सभी प्रमुख मीडिया प्रतिनिधि उपस्थिति थे.

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