विशेष ग्राम सभा का आयोजन: 19 जून को संपूर्ति पोर्टल पर परिवारों की सूची अपडेट के लिए होगा कार्य
मधुबनी :- जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले के सभी पंचायतों में 19 जून 2025 (गुरुवार) को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन संपूर्ति पोर्टल पर संभावित बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची को अद्यतन करने को लेकर किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्य पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि ग्राम सभा बैठक में प्रत्येक पंचायत के सभी राजस्व कर्मचारी आपदा संपूर्ति पोर्टल पर संधारित सूची की प्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। पंचायत सचिवों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैठक आयोजन की सूचना सभी संबंधित सदस्य व कर्मियों को समय से दी जाए।
एक परिवार से एक लाभार्थी की पहचान
राजस्व कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रत्येक परिवार से केवल एक सदस्य—मुखिया—को लाभार्थी के रूप में चिन्हित करें। किसी भी परिस्थिति में एक परिवार से एक से अधिक व्यक्ति को लाभार्थी के रूप में चयनित नहीं किया जाना है।
संभावित बाढ़ प्रभावित लाभार्थी का बैंक खाता (व्यक्तिगत) आधार से सीड होना आवश्यक है, और आधार कार्ड व बैंक खाते में दर्ज नामों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। डाटा प्रविष्टि करते समय इसी नाम को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
PFMS से बैंक वैलिडेशन अनिवार्य
लाभार्थियों के बैंक खाते का PFMS (Public Financial Management System) से वैधता परीक्षण भी आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कैंप मोड में आधार सीडिंग कार्य सुनिश्चित करना होगा, ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की विफलता न हो।
सूची में सुधार के निर्देश
परिवारों की सूची अपडेट करते समय मृतक, लापता (ट्रेसलेस), द्वितीय प्रविष्टि, पति-पत्नी इत्यादि विशेष मामलों का ध्यानपूर्वक सत्यापन कर सुधार किया जाएगा।
अनुपालन प्रमाण-पत्र जरूरी
संपूर्ण प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों की सूची अपलोड करने के साथ यह प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि सभी बिंदुओं का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है।
पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी तय
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि ग्राम सभा की बैठक संपन्न होने के बाद संबंधित बिंदुओं पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रूप में जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधुबनी को सौंपा जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि बैठक की निगरानी के लिए संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी निर्धारित तिथि को अपने-अपने आवंटित प्रखंडों के मुख्यालय पंचायत में उपस्थित रहेंगे। शेष पंचायतों में प्रखंड विकास पदाधिकारी पर्यवेक्षणीय श्रेणी के पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, आवास पर्यवेक्षक, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
इस विशेष ग्राम सभा के माध्यम से बाढ़ जैसे आपदाओं से निपटने हेतु वास्तविक लाभार्थियों की सटीक पहचान और उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है।
